गुवाहाटी येथे 30 नोव्हेंबर 2014 रोजी झालेल्या 49 व्या पोलीस महासंचालक/विशेष पोलीस महानिरीक्षकांच्या परिषदेमध्ये भारताच्या प्रधानमंत्री महोदयांनी स्मार्ट (एसएमएआरटी) पोलिसींग संकल्पना जाहीर केली होती. यानुसार पोलीस प्रशासन हे सामान्य नागरिकांसाठी अधिक अनुकूल बनविणे. अधिक प्रशिक्षित पोलीस दल आणि पोलिसींगमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करणे. आपत्कालीन परिस्थितीत जलद प्रतिसाद उपलब्ध करणे. सतर्क आणि जबाबदार पोलिस दल. पोलीसांच्या वर्तनात सकारात्मक बदल घडवून संवेदनशील आणि विश्वासार्ह असे पोलीस दल समाजासाठी उपलब्ध करून देणे याबाबींचा समावेश होता.
एस म्‍हणजे स्ट्रिक्ट अँड सेन्सिटिव्ह (S), एम (Modern & Mobile ), ए म्‍हणजे (Alert Accountable), आर (Reliable & Responsive) आणि टी म्ह(Techno Savvy ) पोलिस दल असा त्‍याचा अर्थ आहे. जिल्‍हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे जिल्‍ह्यात ‘स्मार्ट पोलिसिंग उपक्रम यशस्‍वीपणे राबविण्‍यात येत आहे.
स्मार्ट पोलिसिंगचे पोलीस स्टेशन, तंत्रज्ञान व दळणवळण, गतीमानता, जनतेशी पोलीसांशी सह-संबंध, पोलिसांचे वर्तन, तपास, आपत्कालिन प्रतिसाद प्रणाली, वाहतुकीचे नियमन, अभिलेख देखभाल आणि प्रशिक्षण हे महत्‍त्‍वाचे पैलू आहेत. पोलिसींगच्या अनुषंगाने पुणे जिल्ह्यामध्ये डिसेंबर २०१८ पासून कामास सुरुवात झाली. त्यामध्ये पायाभूत सुविधांची उपलब्धता, अभिलेख वर्गीकरण व नाश, पोलीस ठाण्याचे एकंदरीत कामकाज व त्यावर अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण, महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र विश्रांती कक्ष तसेच येणाऱ्या काळानुसार सायबर गुन्हे व इतर गुन्हे तपास कामी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर, डिजिटल रेकॉर्ड अद्ययावत करणे, इंटरनेट सुविधा, स्मार्टफोनचा वापर तसेच महिला व नागरिक सुरक्षिततेसाठी १०० नंबर, १०९१, प्रतिसादचा वापर व खऱ्या अर्थाने मिळणारा प्रतिसाद अशा अनेक गोष्टींचा या स्मार्ट पोलिसींग तपासणीमध्ये समाविष्ट करून प्रत्येक पोलीस स्टेशनचे मानांकन निश्चित केले गेले. याचा शासन सर्व पोलीस अधिकारी/कर्मचारी व नागरिकांना फायदा होईल, असा विश्‍वास उपमुख्‍यमंत्री तथा जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्‍यक्‍त केला.
पुणे ग्रामीण पोलीस दलाच्‍या पुणे विभागात 4 उपविभाग आणि 16 पोलीस स्टेशन तर बारामती विभागात 3 उपविभाग आणि 15 पोलीस स्टेशन येतात. पोलीस अधीक्षक कार्यालयात स्थानिक गुन्हे अन्‍वेषण विभाग, जिल्‍हा विशेष शाखा, आर्थिक गुन्हे शाखा, सुरक्षा शाखा, सायबर पोलीस स्टेशन, कल्याण शाखा, जिल्‍हा वाहतूक शाखा, वायरलेस विभाग, मोटार परिवहन विभाग यांचा समावेश होतो. ‘स्मार्ट पोलीसींग’मध्ये हवेली उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील लोणीकंद, पौड पोलीस स्‍टेशनला ए प्‍लस तर हवेली, वेल्‍हा आणि लोणी काळभोर पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेडचे मानांकन मिळाले. लोणावळा उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील लोणावळा शहर, लोणावळा ग्रामीण, वडगाव मावळ पोलीस स्‍टेशनला ए प्‍लस, कामशेत पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले. खेड उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील घोडेगाव पोलीस स्‍टेशनला ए डबल प्‍लस, खेड ए प्‍लस तर मंचर पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले. जुन्नर उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील नारायणगावला ए डबल प्‍लस, आळेफाटा ए प्‍लस तर ओतूर आणि जुन्नर पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले.
बारामती उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील बारामती शहर, इंदापूर, वडगाव निंबाळकर, वालचंदनगर पोलीस स्‍टेशनला ए डबल प्‍लस तर बारामती तालुका व भिगवण पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले. दौंड उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील दौंड, यवत, शिक्रापूर, रांजणगाव (एमआयडीसी) पोलीस स्‍टेशनला ए डबल प्‍लस व शिरुर पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले. भोर उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील भोर, सासवड, राजगड आणि जेजुरी पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले.
‘स्मार्ट पोलिसींग’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे पोलिस स्टेशनची पायाभूत सुविधा, पोलिसांचे वर्तन, कुशल व प्रशिक्षित मनुष्यबळ यामध्‍ये सुधारणा करता आली. उत्तम सेवा उपलब्ध केल्‍यामुळे
सामान्य लोकांमध्ये पोलिसांबद्दलची व पर्यायाने शासनाची प्रतिमा उज्‍ज्‍वल करता आली. पोलिस मित्र समिती, ग्राम सुरक्षा दल, महिला सुरक्षा समिती, पोलिस स्टेशन -100, बीट -100 यांच्या कम्युनिटी पोलिसींग उपक्रमावर लक्ष केंद्रीत केल्याने अधिक समन्वय साधून गोपनीय माहिती संग्रह वाढला आणि कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न कमी झाले आहेत. ग्रामीण भागात स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून 300 सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि लोकसहभागातून 400 सीसीटीव्ही लावण्‍यात आले. या कामातील खासगी सहभागामुळे 5 कोटी रुपयांचा निधी वाचला आहे. ई-चालानचा वापर आणि रहदारी मनुष्यबळाच्या चांगल्या वापरामुळे वाहतुकीचे महसूल संकलन वाढले आहे. व्हॉलीबॉल मैदान सुरू करणे आणि पोलिस ठाण्यात जीम उघडणे, 45 वर्षांवरील सर्वांची वैद्यकीय तपासणी अनिवार्य करण्यात आली. पोलिस कर्मचारी, कर्मचारी यांच्‍याकडून हेल्मेटचा सक्तीने वापर केल्याने दर वर्षी पोलिसांचे 15 मृत्यू कमी झाले आहेत. रात्रीच्या वेळी गस्त घालण्यात आरएफआयडीचा (रेडिओ फ्रीक्‍वेन्‍सी इन्‍फ्रारेड डिव्‍हाईस)
वापर करणे, मोठ्या बंदोबस्तामध्ये तसेच गर्दीवर नजर ठेवण्यासाठी ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर, प्रमुख बन्दोबस्तामध्ये जातीय दंगल काबू योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न रोखण्यास मदत झाली आहे.
सीएसआर उपक्रम – ‘स्मार्ट पोलिसिंग’ उपक्रमाच्या जबरदस्त वैशिष्ट्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्‍पॉन्सिबीलीटी) उपक्रमांत वाढ झाली. सीएसआर उपक्रमांतर्गत पोलिस कल्याण निधीला अडीच कोटी निधी प्राप्त झाला. औद्योगिक क्षेत्रातील व्यक्तींचा व सामान्य माणसांचा आत्मविश्वास वाढल्‍याने गुन्हेगारी नोंदीचे प्रमाण वाढले. जिल्ह्यातील 12 टोळ्यांवर एमसीएसीए (मोका) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि त्या अंतर्गत 130 गुन्हेगारांना, बॉम्‍बे पोलीस कायद्यानुसार 55 गुन्हेगारांना हद्दपार केले गेले.
सायबर गुन्हेगारी जनजागृती, आर्थिक गुन्हेगारी, महिला सुरक्षा आणि सर्वसाधारण संबंधित विषयांवर विविध पोलिस ठाण्यातील पोलिस अधिकारी आणि पोलिस कर्मचारी यांच्यासाठी 100 हून अधिक कार्यशाळा घेण्‍यात आल्यात. यामुळे अशा प्रकारचे अनेक गुन्हे रोखण्यास मदत झाली. वर्तणुकीतील बदल घडवून आणण्यासाठी ध्यानधारणा कार्यशाळा तसेच खासगी एजन्सीसमवेत आयोजित केलेल्या प्रशिक्षणांमुळे तक्रारदारांना पुरविण्यात येणारी सेवा सुधारली आहे.
डायल 100 च्या लाईनमध्ये वाढ, वाहनांवर जीपीएस बसविणे, कर्मचारी-अधिकारी यांच्‍याद्वारे वायरलेसचा वापर होत असल्‍यामुळे पोलिसांकडून प्रतिक्रियेची वेळ 20 मिनिटांवरून 6 मिनिटांवर आणली गेली. एका मार्गाचा वापर करून वाहतुकीचा प्रवाह वाढवणे, विषम पार्किंग, पार्किंग सीमांकन, पार्किंग झोन, ट्रॅफिक वॉर्डन, ई-चालान प्रणाली, आवश्यकतेनुसार नवीन सिग्नल यामुळे रहदारीची परिस्थिती सुधारली आहे.
इमारत सुस्थितीत व प्रशस्त जागेसह सर्व सोयींनी युक्त, स्वागत कक्ष, पुरेसे व चांगले फर्निचर, स्वतंत्र मुद्देमाल कक्ष, शस्त्रसाठा व अभिलेख कक्ष, अधिकारी, कर्मचारी यांच्‍याकरिता विश्रांतीगृह, लॉकअपमध्ये पुरेशी हवा व स्वच्छतागृह, स्वतंत्र मुलाखत कक्ष, स्वच्छ व प्रशस्त प्लास्टिक विरहीत परिसर, आवश्यक व पुरेसा शस्त्रसाठा, अश्रूधूर, ढाल, हेल्मेटचा साठा, प्रशिक्षित व अनुभवी अधिकारी व कर्मचारी हेही पायाभूत सुविधांबाबतचे सर्वेक्षण आधारीत मुद्दे होते.
अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर- पोलीस ठाण्‍यामध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा ही मुलाखत कक्ष, लॉकअप, स्वागत कक्षामध्ये उपलब्ध आहे. सी.सी.टी.एन.एस. (क्राईम अॅण्‍ड क्रिमीनल ट्रॅकींग अॅण्‍ड नेटवर्कींग सिस्‍टीम) प्रणालीच्‍या अनुषंगाने कॅस सॉफ्टवेअर व हार्डवेअरचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येत आहे. पुरेशा संगणकासह इंटरनेट सुविधा त्याचबरोबर प्रिंटर, फोटो कॉपियर, , फॅक्स मशीन व स्कॅनर उपलब्ध आहेत. पोलीस अधिकारी व कर्मचारी स्मार्टफोनचा वापर करतात. पोलीस ठाण्‍याच्‍या हद्दीमधील खाजगी कार्यक्षेत्रामधील आस्थापना, बँका, शाळा व महाविद्यालयांच्‍या परिसरात सी.सी.टी.व्ही. कॅमेऱ्याचा वापर करण्‍यास प्रोत्‍साहन तर तांत्रिक दळणवळणासाठी (ई-मेल व व्‍हॉट्स अॅप) संगणकीय वापर करण्यात येतो. पोलीसांचे जनतेशी सहसबंध आपुलकीचे, विश्‍वासाचे रहावे यासाठी विविध उपक्रम राबविण्‍यात आले. त्‍यानुसार अनुभवी व निवडक पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा नागरिकांचे सुरक्षिते संबंधाने प्रत्येक कामामध्ये सहभाग असतो. या पथकाद्वारे वेगवेगळे विषय घेवून शाळा-महाविद्यालयाच्‍या विद्यार्थ्‍यांकरिता कार्यशाळा, स्पर्धा आयोजित करुन जनजागृती केली गेली. जातीय सलोखा कायम ठेवण्याकरीता वेगवेगळ्या सामाजिक उपक्रमांचे/कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. झोपडपट्टीतील नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिने बैठका घेवून मार्गदर्शन केले जाते. महिला, मुलींचा आत्मविश्वास वाढवून सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे व नोकरीच्‍या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा छळ होणार नाही, याची दक्षता घेतली गेली. मोहल्ला कमिटी बैठक, शांतता समिती बैठक, शासकिय कर्मचारी/कार्यकर्ते यांच्या बैठकांचे नियमित आयोजन केले जाते. पोलीसांचे वर्तन – अनुभवी, प्रशिक्षित व कौशल्यपूर्ण पोलीस अधिकारी व कर्मचारी असल्‍याने त्‍यांचे नागरिकांचे प्रति विनयशील, संवेदनशील, प्रामाणिक व सभ्‍य वर्तन असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इसम अटकेबाबतच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करण्यात येते. महिलां तक्रारदारांसाठी महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती तसेच आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोन यामुळे सामान्य जनतेमध्ये पोलीस दलाची प्रतिमा उंचावण्‍यास मदत झाली आहे. तपास यंत्रणा- विनाविलंब अर्जाची स्‍वीकृती, कायदा व गुन्ह्याची सद्यस्थिती तपासून त्वरित गुन्हा दाखल, तक्रारीची व तपासाची कार्यवाही त्वरित सुरु, लवकरात लवकर घटनास्थळास भेट, कायद्याचे ज्ञान नसलेल्या तक्रारदारास व्यवस्थित सल्ला देणे, गुन्ह्याची तीव्रता कमी न करणे, तक्रारदारास तक्रार नोंदविल्‍यानंतर प्रत (पोहोच) देणे, अद्ययावत, सुसज्ज व स्वतंत्र पुणे ग्रामीण सायबर पोलीस स्टेशन, तपासकामी अनुभवी व प्रशिक्षित पोलीस कर्मचारी, तपासी अंमलदारांकरिता प्रशिक्षण किंवा कार्यशाळांचे आयोजन, तपास वेळेत पूर्ण करून त्याबाबत तक्रारदार यांना वेळोवेळी सुचित करणे, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तपास, जप्त मुद्देमालाची एफ.एस.एल.कडे (फॉरेन्सिक सायन्‍स लॅब) विनाविलंब तपासणी, जखमीचे प्रमाणपत्र किंवा पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट याकरिता आवश्यक पाठपुरावा केला जातो. आपत्कालिन प्रतिसाद प्रणाली- पोलीस ठाणे हद्दीतील संवेदनशील ठिकाणे, संभाव्य धोके, महत्त्वाच्या व्यक्‍तींची सुरक्षा, सिक्युरीटी ऑडिट याची आवश्यक माहिती उपलब्ध, धार्मिक स्थळांची माहिती व जनसमुदायाबद्दल माहिती उपलब्ध, परिसरातील शैक्षणिक संस्था, बँका, व्यावसायिक, पत संस्था, ऐतिहासिक ठिकाणे, नद्या व पुराची ठिकाणे, संवेदनशील ठिकाणे, प्रेक्षणीय स्थळांची माहिती उपलब्ध आहे. पोलीस ठाण्‍याच्‍या हद्दीतील महसूल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अग्निशामक यंत्रणा, औद्योगिक आस्थापना, सिंचन विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांबरोबर नियमित बैठका घेण्‍यात येतात. वाहतुकीचे नियमन- अपघात प्रवण ठिकाणांची माहिती, सर्व हॉस्पीटल व आपत्कालीन सेवांच्‍या संपर्क क्रमांकाची माहिती, वाहनांची वर्दळ व ट्रॅफिक जॅम होणाऱ्या ठिकाणांची माहिती, रस्त्याची दुरुस्ती करणाऱ्या विभागाची माहिती, गर्दीच्या ठिकाणी ट्रॅफिक पोलीस कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील हद्दीच्‍या चौकामध्ये डिजिटल स्‍कॅनिंग व रेकॉर्डिंग सी.सी.टी.व्ही. कॅमेऱ्यांची उपलब्धता आहे. अभिलेख जतन- पोलीस ठाणे अभिलेखावरील पाहिजे (वॉण्‍टेड) असलेले आरोपी, फरारी, मागील वर्षामध्‍ये अटक केलेल्या आरोपींचे रेकॉर्ड, शिक्षा लागलेले, माहितगार गुन्‍हेगार, हिस्‍ट्रीशिटर, कोर्टात हजर न झालेले आरोपी यांची माहिती, जुने रेकॉर्ड आवश्यकतेनुसार ठेवून इतर रेकॉर्ड नियमाप्रमाणे नष्‍ट करणे, रेकॉर्डरुम (अभिलेख कक्ष) व्यवस्थित व सुस्थितीत असावी, जेणेकरुन वाळवी लागून नाश होवू नये, पोलीस ठाण्यातील रेकॉर्ड पोलीस मॅन्‍युअलमधील तरतुदीनुसार ठेवण्‍यात आले आहे. प्रशिक्षण- पोलीस कर्मचाऱ्यांचे क्राईम अॅण्‍ड क्रिमीनल ट्रॅकींग अॅण्‍ड नेटवर्कींग सिस्‍टीम व दैनंदिन ऑनलाईन अहवाल याबाबतचे मुलभूत प्रशिक्षण झाले आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांचे संगणक वापराचे मुलभूत प्रशिक्षण झाले आहे. किशोर न्याय कायदा, मुलांची काळजी व संरक्षणाबाबतचे प्रशिक्षण पोलीस कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहे. अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या शंका निरसनाचे, तक्रार निवारण्याचे तसेच त्‍यांना विविध योजनांची माहिती करुन देण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अधिकारी/कर्मचारी यांना अद्ययावत प्रशिक्षण/कार्यशाळा गरजेनुसार आयोजित केली जाते. सेजल समीर रुपलग आणि समीर रुपलग यांच्या सोर ग्रुपतर्फे विविध मुद्दयांवर आधारित सर्व्‍हेक्षण करुन ‘स्मार्ट पोलिसींग’चे मानांकन निश्चित करण्यात आले. मानांकन प्राप्त पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा उपमुख्‍यमंत्री तथा जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी प्रमाणपत्र देवून गौरव केला. यामध्‍ये बारामतीचे अपर पोलीस अधीक्षक मिलींद मोहिते यांच्‍यासह इतर अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
