१ % मेट्रो अधिभार लावण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला क्रेडाई-पुणे मेट्रोचा विरोध

पुणे, मुंबई, ठाणे आणि नागपूर येथील सर्व मालमत्ता खरेदीवर यंदा १ एप्रिलपासून १ % मेट्रो अधिभार पुन्हा लागू होण्याची शक्यता आहे. परिणामी क्रेडाई-पुणे मेट्रोसह क्रेडाईच्या राज्यातील अन्य शाखांनी देखील या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला असून सरकारने या निर्णयावर फेरविचार करावा असे आवाहन केले आहे.
हा अधिभार राज्यातील मेट्रो रेल्वे प्रकल्प आणि अन्य वाहतुकीशी संबंधित प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी अंमलात येणार आहे आणि त्यामुळे मेट्रो रेल्वे सेवेच्या महसुलात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी २०१७ पासून मेट्रोचे काम सुरू असलेल्या सर्व शहरांमध्ये मेट्रो अधिभाराच्या नावाखाली १ % मुद्रांक शुल्क लागू केले होते. परंतु कोविड महामारीमुळे सरकारने दोन वर्षांसाठी ते माफ केले होते. आता मात्र सरकारच्या नवीन सुचनेनुसार १ एप्रिल २०२२ पासून तो पुन्हा लागू केला जाऊ शकतो.
याविषयी बोलताना क्रेडाई-पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष अनिल फरांदे म्हणाले, पूर्वपासून अस्तित्वात असलेल्या १ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिभार आणि आताचा १ % अतिरिक्त मेट्रो अधिभार यामुळे घर खरेदी किंमतीत एक लाख ते काही लाखांपर्यंत थेट वाढ होईल, ज्याचा परिणाम घर खरेदी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या ग्राहकांवर थेट होईल. कोविड महामारीचे परिणाम अजूनही कमी झालेले नाहीत आणि जीडीपीमध्ये ५ ते ७ टक्के योगदान देणारा आणि रोजगार संधी देण्यात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला हा उद्योग दरवाढ झाल्यास पुन्हा उभारी घेऊ शकणार नाही.
या अधिभारामुळे पुण्यातील मालमत्ता नोंदणीवरील शहरी भागातील मुद्रांक शुल्क ६ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यापर्यंत वाढण्याची शक्यता असल्याने अशा प्रकारच्या निर्णयाचा घर खरेदीदार आणि रिअल इस्टेट उद्योगावर विपरीत परिणाम होईल. आधीच कोविड महामारीमुळे याचा आधीच बहुतांश फटका या क्षेत्राला बसला आहे आणि अजून त्यातून उभारी मिळण्यासही बळ मिळालेले नाही, असा दावा क्रेडाई पुणे मेट्रोने व्यक्त केले आहे.
याबाबत संघटनेने यापूर्वीच महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना आवाहन पत्र सादर केले असून, सर्व मेट्रो मार्गांचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर मेट्रो अधिभार आकारणी लागू करता येऊ शकते व ती कमी दराने आकारली जावी अशी सूचनादेखील केली आहे.
कच्च्या मालाच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे या उद्योगाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असून, कच्चा माल खर्चात प्रति चौरस फूट ३०० ते ४०० स्क्वेअर फूटने किंमतीने वाढ झाली आहे. तसेच सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे तेलाच्या किंमती अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. बांधकामात वाहतूक खर्च सुमारे १५ ते २० टक्के असतो. ज्याचा कच्चा माल खर्चावरही विपरित परिणाम होईल. त्यामुळे गृहनिर्माण विकसकांना किंमती वाढवल्या शिवाय पर्याय उरला नाही, असेही फरांदे म्हणाले.
अलीकडचे उदाहरण म्हणजे राज्य सरकारने यापूर्वी मुद्रांक शुल्कात सवलत लागू केली होती आणि यामुळे सरकारचा महसूल सुधारण्यास मदत झाली आहे. पुणे रिअल इस्टेटमध्ये कोविडपूर्व काळापेक्षा २५२ टक्के विक्री झाल्याची नोंद झाली आहे आणि २०२१ मध्ये वार्षिक आढाव्यानुसार १३० टक्क्यांनी सुधारणा झाली आहे. एका आकडेवारीनुसार, डिसेंबर २०१९ मध्ये एकूण २,३९,२९२ नोंदणीमधून २,७१२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. डिसेंबर २०२० मध्ये हा आकडा वाढून ४,५९,६०७ पर्यंत पोहोचला आहे. तसेच ४,३१४ कोटी होता. २०१९च्या तुलनेत नोंदणीत ९२ टक्क्यांनी वाढ झाली आणि महसुलात ५९ टक्क्यांनी वाढ झाली.